भारत सरकार अधिनियम 1935 के लागू होने के बाद बर्मा देश भारत से अलग हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने से पूर्व इससें ‘साइमन आयोग रिपोर्ट’, ‘नेहरू समिति की रिपोर्ट’, ब्रिटेन में सम्पन्न तीन गोलमेज सम्मेलनों में हुये कुछ विचार-विमर्शों से सहायता ली गयी। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के सम्पन्न होने के बाद कुछ प्रस्ताव ‘श्वेत पत्र’ नाम से प्रकाशित हुए, जिन पर बहस के लिए ब्रिटेन के दोनों सदनों एवं कुछ भारतीय प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। अन्ततः इस रिपोर्ट के आधार पर 1935 ई. का अधिनियम पारित हुआ। इसे 3 जुलाई, 1936 को आंशिक रूप से लागू किया गया, किन्तु पूर्णरूप से चुनावों के बाद अप्रैल, 1937 में यह लागू हो पाया।....Read more