महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायावादी न तो संसद का सदस्य होता है और न मन्त्रिपरिषद् का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है या भाग ले सकता है, किन्तु उसे मत देने का अधिकार नही है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह उसके प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है।....Read more